मधेश प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र
सिराहा
मधेश प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय
सिराहा
नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेबमोजिम नेपालले पूर्ण संघीयताको ढाँचा अवलम्बन गरी संविधानको धारा ५६ बमोजिम ३ तहका सरकार गठन हुने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रमा संघीय सरकार, ७ वटा प्रदेश सरकार र ७५३ वटा स्थानीय तहका स्थानीय सरकारको व्यवस्था गरी तीनै तहका सरकारको अधिकार, कर्तव्य र कार्यपद्धतिको समेत व्यवस्था नेपालको संविधान, २०७२ मा उल्लेख भएको छ । सोहीअनुसार मधेस प्रदेशमा भूमि व्यवस्था, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य तथा सहकारी क्षेत्र हेर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गत सिराहा जिल्लामा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रको स्थापना भएको छ । प्रदेश सरकार मातहत यो कार्यालय जिल्ला स्तरमा पशुपन्छी तथा मत्स्य क्षेत्रको एक मात्र सरकारी प्राविधिक निकाय (Governmental Technical Entity) को रूपमा रहेको छ ।
जिल्लामा रहेका १७ वटा स्थानीय तहहरूबीच समन्वय र सहकार्यको माध्यमबाट पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सम्बन्धी सेवा–टेवा पुर्याउनु यस कार्यालयको प्रमुख लक्ष्य हो । पशुपालन व्यवसायलाई थप व्यावसायिकीकरण र उत्पादनमूलक बनाउन विभिन्न प्रादेशिक अनुदान तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भएका छन् । पशुपन्छीको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि पशुपन्छी गोठ/खोर व्यवस्थापन तथा पशु आहारा व्यवस्थापनको महत्व दृष्टिगत गरी सोहीअनुरूपका विभिन्न अनुदान तथा प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गरिएका छन् ।
उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन र पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनमा प्रादेशिक आत्मनिर्भरता हासिल गर्दै आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यका साथ निम्न कार्यहरू सञ्चालन गर्ने/गराउने :
१. जनस्वास्थ्य संरक्षणका लागि जुनोटिक एवं सीमाविहीन महामारीजन्य रोगहरूको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने ।
२. कार्यक्षेत्रभित्रका कृषक र व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरी पशुपन्छी तथा मत्स्य विकाससँग सम्बन्धित विशिष्टीकृत ज्ञान र सीप प्रदान गर्ने ।
३. स्थानीय तहमा कार्यरत प्राविधिकहरूको क्षमता र दक्षताले नभ्याउने प्रकृतिका पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सम्बन्धी प्राविधिक सेवा, टेवा तथा पृष्ठपोषण गर्ने ।
४. महामारी र प्राकृतिक प्रकोपका कारण भएको पशुधनको क्षतिको विवरण संकलन तथा क्षतिपूर्ति, राहत र पुनःस्थापनाका कार्य गर्ने/गराउने ।
५. पशुपन्छी तथा मत्स्य जैविक विविधताको पहिचान, अभिलेखीकरण, संरक्षण, उपयोग तथा प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने ।
६. स्थानीय तहसँगको समन्वयमा विषयगत तथ्याङ्क संकलन तथा प्रेषण हुने प्रबन्ध मिलाई आवधिक तथ्याङ्क तालुक निकायमा पठाउने ।
७. मत्स्य विकास सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा नियमले निर्दिष्ट गरेबमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।
८. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास क्षेत्रका ऐन, नियम, मापदण्ड तथा संहिताहरूको कार्यान्वयन तथा नियमन गर्ने ।
९. स्थानीय आवश्यकतामा आधारित पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास सम्बन्धी आधारभूत अध्ययन तथा परीक्षणहरू सञ्चालन गर्ने ।
१०. प्रदेश सरकारको लक्ष्यअनुसार दूध, मासु तथा अण्डाको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवर्द्धनमा टेवा पुर्याउने ।
पशुपन्छी तथा मत्स्य विकासको माध्यमबाट स्वरोजगार प्रवर्द्धन तथा आयआर्जनका वैकल्पिक अवसरहरू सिर्जना गरी कृषक समुदायको गरिबी न्यूनीकरण, पारिवारिक पोषण तथा जीवनस्तरमा सुधार गर्दै व्यवसायीकरण, उत्पादन विविधीकरण तथा बजारीकरण लक्षित रणनीति अवलम्बन गरी निम्न कार्यहरू सञ्चालन गर्ने :
१. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको कार्यान्वयन इकाइको रूपमा कार्य गर्ने ।
२. रोग निदान तथा उपचारका लागि भेटेरिनरी अस्पताल तथा विज्ञ सेवा प्रदान गर्ने ।
३. पशुपन्छी रोग निदान तथा उपचारका लागि Basic Veterinary Laboratory सेवा प्रदान गर्ने ।
४. पशु आहारा आपूर्तिको सुनिश्चितताका लागि स्थान विशेषको सम्भाव्यताको आधारमा चरन तथा खर्क संरक्षण र विकास सम्बन्धी प्रादेशिक नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने ।
५. स्थानीय तहको सहकार्यमा भुइँ तथा डालेघाँसको प्रवर्द्धन र घाँस संरक्षणका विधिहरूको प्रचारप्रसार एवं प्रवर्द्धन गर्ने ।
६. पशुपन्छी तथा मत्स्य नश्लको गुणस्तर निर्धारण तथा नियमन गर्ने ।
७. उन्नत नश्लका पशुपन्छी तथा मत्स्यको प्रादेशिक स्रोत केन्द्र विकासमा सहयोग गर्ने ।
८. पशुपन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनको व्यवस्थित बजारीकरण, औद्योगिकीकरण तथा निकासी प्रवर्द्धनका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूको विकास तथा सञ्चालनमा टेवा पुर्याउने ।